काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी लगायतलाई उन्मुक्ति दिनेगरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेको छ । सो पार्टीका उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्ताको रिहाइ गर्नेगरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश गलत रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
रिमालले ‘संविधानको रक्षा गर्छौं’ भनेर चुनावी नारा घन्काएको गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पार्ने गरी यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोज्नु आफैंमा गलत भएको बताए । उनले एमालेले त्यसको सशक्त विरोध गर्ने समेत स्पष्ट पारे ।
राजनीतिकलाई अपराधिकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्तसहित काम चलाउ सरकारले विधेयकमार्फत शासन गर्छु भन्नु नै गलत भएको उनको टिप्पणी थियो । उपमहासचिव रिमालले काम चलाउ सरकारलाई कुनै पनि खालको अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै नभएको तर्क समेत गरे ।
उनले नयाँ सांसदहरु चुनिएर आएकाले वर्तमान सरकारले मुलुकमा दूरगामी महत्वको कुनै पनि काम गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । ‘यो सतप्रतिशत काम चलाउन सरकार हो अहिले । भलै भोलि उहाँहरू नै प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनुहोला । तर अहिले उहाँहरूको हैसियत भनेको काम चलाउ हो । काम चलाउ सरकारले दूरगामी महत्वको कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘चाँडै नै नयाँ संसद बन्दैछ । नयाँ सांसदहरु चुनिएर आइसकेका छन । पहिलेका सांसदहरु भूतपूर्व भइसकेका छन् । यस्तोमा चाहिँ अध्यादेशमार्फत शासन गर्छु भनेर सोच्नुनै आफैंमा गलत हो ।’
एमालेलाई हराउँदा प्रतिगमन हराएको भन्नेहरूले नै संविधानको भावनामा असर पुग्ने गरी यो काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘त्यो मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ भन्ने हामीले सुनेका छौं । राष्ट्रपति कहाँ पुगे, नपुगेको थाहा छैन । मिडियामा आएको छ । यो काम गर्नु नै गलत हो’, उनले भने, ‘पहिला जुनसुकै किसिमको होस् । पहिलो कुरा अहिले यतिखेर अध्यादेश नै ल्याउनुहुन्न । यो ल्याउनु आफैंमा गलत काम हो । यो तहको सरकारले अहिले यो ल्याउन मिल्दैन । यो असंवैधानिक हो ।’
उपमहासचिव रिमालले जेलभित्र रहेका राजनीतिक बन्दीलाई रिहाइ गर्ने नाममा इँट्टाभट्टामा मान्छे मारेको आरोप लागेका काँग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताव आलमलाई पनि आम माफी दिन सो अध्यादेश ल्याउन सरकार लागि परेको शंका व्यक्त गरे ।
उनले वर्तमान गठबन्धन सरकार कायमै रहे मुलुकले धेरै नकारात्मक कुराहरू भोग्नुपर्ने र लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा झनै बढेर जाने आरोप समेत लगाए । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टिकापुर घटनामा दोषी करार रेशम चौधरी लगायतलाई रिहा गर्ने योजनाका साथ मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो
