रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले सरकारको नेतृत्व गरेको ८ दिनपछि आज विश्वासको मत लिँदैछन्। गिरीले आज दिउँसो एक बजे बस्ने प्रदेशसभाको चौथो बैठकमा मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत लिन लागेको हुन्।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका ७ दलहरूको स्पष्ट बहुमत भएपनि विपक्षी नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिने नदिने विषयमा निर्णय लिन सकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा १८८ बमोजिम मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेको छ।
मुख्यमन्त्रीले कुनैपनि बखत आफूमाथि विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त मानेमा विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्ने सक्ने प्रावधान छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता गिरी एमाले २९, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४र४, जसपा, लोसपा र जनमतका ३र३ र २ स्वतन्त्र सांसदहरूसहित ५८ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सीट आवश्यक पर्छ। सत्तापक्षको स्पष्ट बहुमत देखिन्छ। प्रदेशमा कांग्रेसका २७ र नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १र१ सदस्य छन्। विश्वासको मत लिएपछि मात्रै लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार विस्तार हुने भएको छ। अहिले दुई जना विनाविभागीय मन्त्री छन्।
विश्वासको मतपश्चात् दुई जना मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिने र नयाँ मन्त्रीहरूसमेत नियुक्त गर्ने तयारी गरिए पनि दलहरूबिच भागवण्डा मिलाउँदा अझै केही समय लाग्ने सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए ।
प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने मनस्थितिमा मुख्यमन्त्री गिरी पुगेका छन्। पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट एउटा मन्त्रालय घटाउँदै १२ मन्त्रालय बनाउने निर्णय भएको थियो। तर, फेरी केही मन्त्रालय घटाएर जाने तयारीमा मुख्यमन्त्री भएपनि सत्तारुढ दलको दबाब थेग्न उनलाई चुनौती थपिएको छ ।
मुख्यमन्त्री गिरीलाई समर्थन गरेका दलहरूलाई मन्त्रालय बाँडफाँटमा भने सकस देखिन्छ। साना राजनीतिक दलले समेत दुई वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि सत्ता समीकरण मिलाउन झनै चुनौती बढेको हो।
सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषयमा कांग्रेसमा पनि दुई धार छ । एक पक्षले सभामुख र उपसभामुखमा उम्मेदवारी नदिएपछि विश्वासको मत दिनुपर्ने राय दिएका छन् भने अर्को पक्षले माओवादीले नेतृत्व गरेको ठाउँमा सहयोग गर्ने र एमालेले नेतृत्व गरेको ठाउँमा केन्द्रदेखि नै सहयोग नगर्ने केन्द्रको नीति भएकाले यहाँ विश्वासको मत दिन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीले मत दिनअगाडि दलको बैठक बसेर निर्णय लिने बताए ।
सभामुखमा माओवादीको नेतृत्व भएकाले कांग्रेसले उम्मेदवार नउठाएको र मुख्यमन्त्री एकालेको भएकाले विश्वासको मत नदिने रणनीतिमा कांग्रेस रहेको छ ।
