काठमाडौं, पुस ७- नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घ र पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घ नेपालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. शिबलाल भुसालको कार्यालय घेराउ गरेको छ । नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घ र पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घ नेपालकाे संयुक्त प्रतिनिधि मण्डलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. शिबलाल भुषालकाे कार्यालयमा शुक्रबार घेराउ गरेको हो।
६११ ओटा सामुदायिक क्याम्पसहरूकाे विकास, स्थायित्व, स्तराेन्नति, बैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग सहित नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घ र पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घ नेपालको सयुक्त प्रतिनिधि मण्डलले उपकुलपतिको कार्यालय घेराउ गरेको नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घका केन्द्रीय महासचिव गाेविन्दबहादुर कार्कीले हाम्रोसंचारलाई जानकारी दिए ।
उनले भने, “यसपटकको हाम्रो आन्दोलन निर्णायक आन्दोलन हुने छ, बर्षाैदेखिका सम्बाेधन हुन नसकेका सवालमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने उध्येश्यले शुक्रबार उपकुलपतिकाे कार्यालय घेराउ गरेका हौ, यसपटक हाम्रा माग पुरा नभई हामी यो आन्दोलनबाट पछि फर्किदैनौ।”
नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घ र पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घ नेपालको सयुक्त प्रतिनिधिको टोलीले उपकुलपतिकाे कार्यालय घेराउ पश्चात त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. शिबलाल भुषालले सङ्घका माग यथासक्य चाडै पुरा गर्ने वचन दिएका छन् ।
यसैबिच, सङ्घ र उपकुलपति प्रा.डा. शिबलाल भुषालबीच १० बुँदे समझदारी भएको छ। यस अन्तर्गत, राेकिएका बिषय तथा कार्यक्रम सम्बन्धन पाैष मसान्त भित्र खुल्ने, सेमेष्ट्रर प्रणालीकाे १ बर्षे बि. एड. PGDE कार्यक्रम सामुदायिक क्याम्पसलाई पनि सम्बन्धन दिने गरि पुन: सुचना जारी हुने, मानविकी सङ्कायले सङ्काय नवीकरणमा दाेब्बर दस्तुर लिने निर्णय अविलम्व फिर्ता भई तिरीसकेकाे रकम अन्य नियमानुसार तिर्नुपर्ने दस्तुरमा मिलान गर्ने सहमति, ( याे सहमति मिति: २०८०/०९/०८ गते सम्ममा निर्णय सङ्घलाई प्राप्त हुने), विश्वविद्यालयले सामुदायक क्याम्पसलाई गर्ने अनुगमन एकद्वार प्रणाली मार्फत हुने अर्थात सङ्कायगत छुट्टाछुट्टै नभई एकैपटक संयुक्त रूपमा हुने, त्रि. वि. का ऐन, नियमावली आदिमा सामुदायिक क्याम्पसलाई सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस मात्र भनिएका बिषय संशाेधन हुने। संशाेधन गर्न बाञ्छनिय देखिएका बुँदाहरू सङ्घले अध्ययन गरी विश्वविद्यालयमा पेस गर्ने, सामुदायिक क्याम्पसका विधानहरूमा एकरूपता कायम गर्न सङ्घ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि मण्डल रहेकाे कार्यदल बनाउन उपकुलपतिज्यूले समन्वय गर्ने, सामुदायिक क्याम्पसहरूकाे सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि एकीकृत नियमावली तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँने, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र सम्बन्धित डीन कार्यालयहरूसँग बसी Paying Centre र Home canter का नाममा हुने विकृति अन्त्य गर्ने समझदारी। विश्वविद्यालयले यस कार्यकाे संयाेजन गर्ने, सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीकाे स्तरनिर्धारणका लागि सङ्घ र पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घले केही महिना अगाडि पेस गरेकाे ड्राफ्टमा सङ्घ र प्राध्यापक प्रतिनिधि रहने गरी विश्वविद्यालयले कार्यदल बनाई कार्य अगाडि बढाउने र परीक्षाका प्रश्नपत्र अङ्ग्रेजी र नेपाली दुबै माध्यमबाट छपाउने नियम आईसकेकोले यसै शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण समझदारी भएको छ ।
पटक पटक ध्यानाकर्षण पत्र पेस गरिएकाे तर कार्यान्वयनमा मूर्तरूप नलिएकाे बिगत भएकोले यसपटक पनि तोकिएको समयसिमाभित्र आफ्ना जायज मागहरू पुरा नभए अझ शसक्त आन्दोलन गर्ने नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घ र पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घ नेपालले दिएको छ ।
