Hamro Sanchar

वेपत्ता आयोगका ६३ हजारभन्दा बढी उजुरीको गोपनियता संकटमा, चिन्तामा पीडित

हाम्रो संचार संवाददाता प्रकाशित : २०७५/१२/२९ गते

एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालीन समयमा गरिएका मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीबाट पीडित बनाइएकाहरुले संक्रमणकालीन दुई आयोगमा दिएका उजुरी जोखिममा परेको छ ।

माओवादीले २०५२ सालबाट एक दशक गरेको सशस्त्र हिंसामा पीडित भएकाहरुको न्याय निरुपण गर्न सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग बनाएको थियो ।

तर, चार वर्षको समयमा आयोगले पीडितलाई न्याय दिने खासै कुनै काम नगरेपछि यही चैत अन्तिमबाट सरकारले दुवै आयोगका पदाधिकारीहरुको म्याद थपेको छैन ।

तर, यो अवधिमा दुवै आयोगमा गरी ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी संकलन गरिएका छन् । ती उजुरीको छानबिनसम्म पनि नगरी आयोगका पदाधिकारीहरुले थपिएको पदावधिसमेत सकाएका छन् ।

अहिले ती दुई आयोगमा दिएका उजुरीको सुरक्षाप्रति चिन्ता थपिएको छ । सरकारदेखि राज्यका सबै संयन्त्रमा पीडकहरुको बोलवाला भएका बेला न्यायको आशामा जोखिम मोल्दै पीडितले दिएका ती उजुरीको गोपनीयतामै प्रश्न उब्जेको हो ।

मेलमिलाप आयोगकी एक सदस्य डा. माधवी भट्ट पराजुलीले नै आयोगले संकलन गरेको उजुरीको गोपनीयता भंग हुने खतरा रहेको बताएपछि पीडितहरु झन् चिन्तित बनेका छन् ।

राजनीतिक भागबन्डामा गठित आयोगमा सुरुदेखि नै खिंचातानी भएको थियो ।बेपत्ता छानबिन आयोगमा तुलनात्मकरुपमा कम विवाद भएपनि मेलमिलाप आयोगमा भने सदस्य–सदस्य एवं अध्यक्ष–सदस्यबीचको झगडाले कामै गर्ने अवस्था बनेन ।बल्ल–बल्ल संकलन गरेको उजुरीकै गोपनीयता पनि संकटमा परेपछि पीडित मारमा पर्न लागेका हुन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भट्टले भने आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरुको समयावधि चैत ३० सम्ममात्रै रहेको र नयाँ पदाधिकारी सिफारिस नहुँदा उजुरी गोप्य रहनेमा शंका बढेको बताइन् ।

आयोगका पदाधिकारीको म्याद शनिबार सकिँदैछ । सरकारले आयोगको म्याद थप गरे पनि पदाधिकारी नियुक्त भने गर्न सकेको छैन ।देखिने काम नगरी चार वर्ष दुई महिने कार्यकाल सकाएमा पीडित भने आयोग पदाधिकारीदेखि रुस्ट बनेका छन् ।

आयोगमा दर्ता भएका ६२ हजार ९५० उजुरी परेको थियो । जसमध्ये १० हजार २२० अनुसन्धानका लागि सातओटा क्षेत्रीय कार्यालयमा पठाइएको थियो । तीन हजार ६१५ उजुरी प्रारम्भिक अनुसन्धानपश्चात् रायसहित केन्द्रमा आएपनि बाँकी प्रदेश कार्यालयमै छन् ।

२५ माघमा आयोगको ऐन संशोधन भएपनि आयोग पदाधिकारीको म्याद थपिएन ।सबै उजुरी केन्द्रीय सचिवालयमा ल्याएर सुरक्षित गरौंभन्दा अरुले नसुनेको भट्टको भनाइ छ ।

आयोगका पाँचओटा क्षेत्रीय कार्यालय सरकारी वकिलको कार्यालयमा रहेपनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको क्षेत्रीय कार्यालयमा सुरक्षा चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।प्रदेश नम्बर–३ को ललितपुरस्थित कार्यालय पनि भाडाको घरमा राखिएकाले संशय रहेको उनको भनाइ छ ।अब संकलित उजुरीको सुरक्षा दायित्व सचिवालयमा रहनेछ ।

आयोगले थालेको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा पनि तत्कालीन माओवादीमा रहेका नेताहरुको आपत्ति रहेको छ भने सत्तामा रहेका नेतादेखि सुरक्षा अंगहरुको पनि सहयोगी भूमिका रहेको छैन ।

तत्कालीन माओवादीको मूल भंगालो मानिने पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेसँग एकीकृत भइ अहिले सत्तामा रहेको छ ।

एउटा नेत्रविक्रम चन्दको समूह सशस्त्र हिंसाको बाटोमै छ भने मोहन वैद्य समूह सडकमा रहेको छ ।तत्कालीन माओवादी नेता एवं जनसरकार प्रमुख डा. बाबुराम भट्टराई भने माओवादी विचार नै छाडेर नयाँ शक्ति पार्टीको संयोजक बनेका छन् ।अरु विषयमा विमति भएपनि माओवादीका तत्कालीन नेता–कार्यकर्तालाई दन्डको दायरामा लान नहुनेमा यी सबै घटकका नेता सहमत छन् ।

पीडितलाई न्याय दिलाएर पीडकलाई दन्डित गर्नेमा लाग्नुपर्नेमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन एमाले नेतृत्व पनि आममाफी दिनेतर्फ अग्रसर भएको भन्दै मानवअधिकारकर्मी र पीडितहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

-इमेजखबरबाट साभार

प्रतिकृया दिनुहोस्