Hamro Sanchar

‘जोकोहीलाई वंशजको नागरिकता दिने अधिकार गृहमन्त्रीलाई कसले दियो ?’

हाम्रो संचार संवाददाता प्रकाशित : २०७५/१२/२२ गते

नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा छ ।विधेयक विचाराधीन रहेकै बेला गृह मन्त्रालयले गत मंगलबार मन्त्री स्तरीय निर्णय भन्दै जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेपछि त्यसको पक्ष विपक्षमा चर्चा भईरहेको छ ।

संशोधन विधेयकको विवादित बूँदा मध्ये एउटा जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाहरुका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने सम्बन्धि हो ।

उक्त प्रावधानलाई राष्ट्रघाती भन्दै विभिन्न सरोकारवाला समूहरुले विरोध गरिरहेको र विधेयकको टुंगो कसरी लाग्ने भन्ने निक्र्यौल नभईरहेको बेला गृह मन्त्रालयले भने ठाडो निर्देशन दिएर जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाहरुका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन भनेपछि विवाद चर्किएको हो ।

राजनीतिक तहदेखि संविधानविद्हरुले गृह मन्त्रालयको परिपत्रले संसदको अपमान समेत गरेको भन्दै आपत्ति जनाईरहेका छन् ।

नेकपाका नेता भीम रावलले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने कुरा भनिरहनु नपर्ने भन्दै विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकै बेला नागरिकता बाँड्न निर्देशन दिनुलाई बिडम्बनापूर्ण भनेका छन् ।

ट्विटर मार्फत रावलले २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान नबन्दै नागरिकता ऐन ल्याउने हतारोकै पुनरावृत्ति अहिले भएको हो कि ? भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन् । यस्तै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पनि गृहको निर्देशनप्रति आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।

आचार्यले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै संसदमा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा मन्त्री स्तरीय निर्णय गरि जोकोहीलाई वंशजको नागरिकता दिने अधिकार गृहमन्त्रीलाई कसले दियो भनेका छन् ।आचार्यले गृहको निर्देशन सर्वोच्च अदालतको आदेशको विपरित रहेको समेत तर्क गरेका छन् ।

यता, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई उछिन्दै परिपत्र जारी गर्नु आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गरेको इमेज न्युजमा खवर छ  ।

नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संसद बाहिर रहेका सरोकारवालाहरुसंग समेत छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नु पर्नेमा सरकारले संसदीय प्रक्रियालाई समेत छल्ने गरी परिपत्र गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्नसक्ने आधार पनि देखिंदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस्