Hamro Sanchar

अन्तरजातीय जोडीको दुःख : घर स्याङ्जा, विहे गर्न सर्लाही अदालतको शरणमा

टंक क्षेत्री प्रकाशित : २०७५/१२/१० गते

सर्लाही । अन्तरजातीय बिवाह परिवारले नस्वीकारेका कारण पुतलीबजार नगरपालिका–४, स्याङ्गजाका २३ वर्षीय सुशील पोखरेलले केही दिनअघि सर्लाही जिल्ला अदालतबाट ‘कोर्ट म्यारेज’ गरे। स्थानीय २० वर्षीया संगम परियारसँग झण्डै ३ वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई उनले अदालतको सहारामा गत फागुन ३० गते औपचारिक लगनगाँठो कसेका हुन्।

‘घरमा बुबाआमाले कुनैपनि हालतमा नस्वीकारेपछि सर्लाही आएर अदालतको सहारामा उनीसँगको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरे’, छेउमै रहेकी संगमलाई देखाउँदै सुशीलले भने, ‘अहिलेको जमानामा पनि जातभात देखाएर परिवारको अनावश्यक दबाब आउँदा साह्रै समस्यामा परेको छुँ।’

साढे दुई वर्षअघि सुशीलले संगमलाई भगाएका थिए। तर उनका बुबा बुद्धिसागर र आमा रितासहित सम्पूर्ण आफन्तले उनीहरुको जोडीलाई छुट्टयाई दियो। लगत्तै परिवारका सबै सदस्यको योजनामा सुशीललाई जबरजस्ती वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई पुठाइयो। दुबईमै छँदा सुशील र संगमबीच पुनः फेसबुकमार्फत भेटघाट भयो र प्रेम सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्यो।

छुट्टीमा गत फागनु ४ गते नेपाल झरेका सुशीलले सिधै संगमलाई काठमाडौं बोलाए र घुमफिर गरी गत फागुन २८ गते वैवाहिक सम्बन्ध दर्ताका लागि जिल्ला अदालत सर्लाहीको शरणमा पुगे। अदालती विबाहका लागि स्थानीय नगरपालिका कार्यालयको सिफारिस लगायत प्रक्रिया पुर्याउन सुशीलको जोडीलाई हरिवनस्थित एक होटलमा १५ दिन बस्नु पर्यो। प्रक्रिया पुगेका कारण ३० गते अदालतले सुशील र संगमबीचको वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरिदियो।

अदालतबाट वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएपनि सुशीलले अहिलेसम्म संगमलाई घर भित्र्याउन सकेका छैनन्। ‘अदालतबाट विवाह त गरियो, तर संगमलाई घर भित्र्याउन सकेको छैन’ शनिबार टेलिफोनमा कुरा गर्दै सुशीलले भने, ‘यस्तो बेलामा सबै पक्षबाट सहयोग भए हुन्थ्यो भन्ने आशा पनि जागिरहेको छ।’ मनैदेखि रोजेको पति पाए पनि संगमलाई समेत मनमा भने कौतुहुलताले गाजेको छ। टेलिफोनमा कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘खै घरमा त मरिगए छिर्न नदिने भन्नुभएको छ रे, अब कति दिन यसरी बस्नु पर्ने हो?’

जिल्ला अदालत सर्लाहीका स्रेस्तेदार मुकुन्द आचार्यले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ७७ अनुसार स्याङ्गजाका सुशील र संगमको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र दिइएको जानकारी दिए। स्रेस्तेदार आचार्यले स्याङ्गजाको मान्छे सोही जिल्ला अदालतबाट विवाह दर्ता गर्न आग्रह गरे पनि सुशीलले अन्तरकथा बताएपछि कानून अनुसार विवाह दर्ता दिएका हुन्। अन्तरजातीय विवाहका कारण अहिले पनि यसरी दुःख कष्ट भोग्ने अवस्था आउनु विडम्बना रहेको स्रेस्तेदार आचार्यले बताए।

अन्तरजातीय विवाहका कारण दुःख कष्ट भोग्ने सुशील र संगमको जोडी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हो। अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण यो जोडीले बाहिर होटलमा बसेर पैसाको खोला बगाउन बाध्य मात्र छैन, मानसिक रुपमा हिंसाबोध समेत गर्नु परिरहेको छ। समाजमा यस्ता दुःख बेदना भोग्ने जोडीहरु अनगिन्ती रहेको राष्ट्रिय दलित आयोगका निवर्तमान सदस्य सचिव सीताराम घले परियार बताउँछन्। ‘नेपालको संविधान, जातिय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ ले जाती, धर्म, संस्कृतिका आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन भनेको छ’, सुशील र संगमको अदालती विवाहमा सर्लाही आएरै सहयोग समेत गरेका परियारले भने, ‘ऐन कानूनमा भेदभाव हटाइए पनि व्यवहारमा अझै डरलाग्दो अवस्था रहेको छ।’ ऐन अनुसार जातीय आधारमै भेदभाव गरेर छोराको वैवाहिक सम्बन्ध नस्वीकार्ने र घर भित्रै छिर्न नदिनेमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने अधिवक्ता समेत रहेका परियारले माग गरे।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेल जातिय आधारमा कसैले भेदभाव गरे कानून बमोजिम कारबाही हुने बताउँछन्। ‘ऐन कानूनमा जातिय आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था छ’, प्रजिअ पोखरेलले भने, ‘यदि त्यस्तो गरेको फेला परे कानून बमोजिम कडा कारबाही हुन्छ।’

सरकारले केही वर्ष अघि अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन स्वरुप १ लाख रुपैंया दिने व्यवस्था समेत गरेको थियो। तर दलित सम्बद्ध विभिन्न संघ संगठनबाट कडा विरोध भएपछि उक्त व्यवस्था खारेज भइसकेको छ। उक्त व्यवस्था हुँदा ‘नक्कली’ बिवाह गर्दै राज्यको रकम लिने र पछि वैवाहिक सम्बन्ध खारेज गर्ने प्रचलन समेत बढेको थियो। नागरिकबाट ।

प्रतिकृया दिनुहोस्