Hamro Sanchar

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका २० हजारभन्दा बढी युवाले सहुलियत ऋणका लागि दिए आवेदन

प्रकाशित : २०७५/१०/१ गते

काठमाण्डौ, पुस ३०– वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई सरकारले दिने १० लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋणका लागि २० हजार जनाभन्दा धेरैले आवेदन दिएका छन् ।

मंसिर १३ गतेदेखि आवेदन माग गरिएकोमा अन्तिम दिन सोमबारसम्म २० हजारभन्दा धेरैले निवेदन दिएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डले बोर्ड सचिवालयमै आएर र अनलाइनबाट पनि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेकामा कार्यालयमै आएर १८ हजार ७ सय ३१ जनाले निवेदन दिएका छन् । अनलाइनबाट आएका निवेदन डाउनलोड गर्ने क्रम चलिरहेको भन्दै बोर्डले अनलाइनबाट २ हजारभन्दा धेरैको आवेदन आएको जनाएको छ ।

सबै डाउनलोड गरिसकेपछि मात्रै सङ्ख्या यकिन हुने बोर्डको भनाई छ । सहुलियत कर्जा अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म पाइनेछ ।

कस्ता आवेदनकर्ताले पाउँछन् ऋण ?

यस्तो ऋण विदेशबाट फर्किएका सबैले पाउँदैनन् । विदेशमा कम्तिमा ६ महिना काम गरेर फर्किएको हुनैपर्छ । यो ऋण सरकारले दिने नभई सरकारले सहजिकरण गरेर बाणिज्य बैंकहरुले दिने बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डले निवेदन सङ्कलन गरेर मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्रालयले उनीहरुले पेश गरेको योजना अध्ययन गरेर ऋण दिनेको टुङ्गो लगाउने वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।

विदेशमा सीप सिकेर फर्किएर र त्यही सीपमा आधारित व्यवसाय चलाउन चाहनेहरुले आफ्नो योजना राम्रोसँग प्रस्तुत गरेमा उनीहरुले ऋण पाउने सम्भावना धेरै हुने उनको भनाई छ ।

‘हामीले आह्वान गर्नुको उदेश्य पनि जो विदेशबाट फर्किनुभएको छ, उहाँहरुले केही सीप सिकेर फर्किनुभएको छ । उहाँहरुले व्यवसायिक योजनामा म यो सीप सिकेर फर्किएको छु, म यो काम गर्न चाहन्छु । मेरो सीपको प्रयोग गर्न चाहन्छु भनेर खुलाउनु पर्‍यो’ श्रेष्ठले भने ‘यति पूँजी छ, म यस्तो व्यवसाय गर्न चाहन्छु, त्यसका लागि मलाई यति आवश्यकता पर्छ भनेर प्रष्ट खुलाउन पर्यो । त्यसमा १० लाखले नपुग्न पनि सक्छ । तर पाउने सहुलियत ऋणको सीमा भने अधिकतम १० लाख रुपैयाँ मात्र हो । त्यसकै आधारमा सरकारले बाणिज्य बैंकहरुमा लोनका लागि सिफारिस गर्दछ ।’

यसको मूल्याङ्कन लागि अर्थ मन्त्रालयबाट एउटा कार्यविधि बनाएको छ । यसमा कृषि, पर्यटन सहित धेरै कुरा छन् । यसैलाई आधार मात्रले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय अथवा राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर व्यवसायिक योजनाको आधारमा छनोट गरेर सिफारिस गर्ने छ । उज्यालोबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्