काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेता नबनाउन माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले देउवाविरुद्धको उक्त रिट दर्ता गर्न मंगलबार आदेश दिएको हो। अधिवक्ता विमलप्रसाद पौडेलले दायर गरेको रिट यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो।
रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि त्यसविरुद्ध पौडेलले निवेदन दिएका थिए। न्यायाधीश प्रधानले रिट दर्ता गरि सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएसँगै बुधबार सुनुवाइ हुने भएको छ। रिटमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर विपक्षी दलको हैसियत गुमाएकाले देउवालाई विपक्षी दलको नेता बनाउने निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका कारण देउवालाई संवैधानिक परिषदको बैठकमा उपस्थित हुन समेत रोक लगाउन माग गर्दै विपक्षी दलको कुनै पनि भूमिकामा नदिन रिटमा भनिएको छ। यस्तै संसद सचिवालयबाट कुनै पनि सेवा सुविधा नदिन समेत निवेदकको माग छ। यसअघि अदालतका रजिष्ट्रारले संसदमा कुन दललाई विपक्षी दलको मान्यता दिने विषय संसदको आन्तरिक कारबाहीअन्तर्गत भएको बताएका थिए।
उनले यसबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने र निवेदकलाई प्रस्तुत निवेदन गर्ने हकदैया समेत नरहेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए। तर माघ १८ गते भएको दरपीठको निर्णय इजलासले बदर गर्दै दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गत पुस २६ गते विश्वासको मत दिएको थियो।
विश्वासको मत दिए पनि कांग्रेसले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो। यस्तो संसद सचिलायले कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवालाई नै विपक्षी दलको प्रमुख नेताको सेवा सुविधा, सुरक्षा र कार्यालय पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ।
