Hamro Sanchar

बैदेशिक रोजगार,पलायन-फिलिपिन्स को नियति बाट सिक्ने हो कि ??

इजरायल गएर फर्केकाहरूको ज्ञान सीप मात्रै होइन, खाडी तथा मलेसियामा रोजगारी गरेर फर्केकाहरूको ज्ञान सीपलाई स्वदेशको उन्नतिका लागि कसरी सदुपयोग गर्ने ? भन्ने नीति आज मुलुकको टड्कारो आवश्यकता हो । वैदेशिक रोजगारी स्थायी होइन । अबको केही वर्षभित्रै खाडी तथा मलेसियाको रोजगारी समाप्त हुनेवाला छ ।

लेखक: आर्नभ प्रकाशित : २०७५/५/५ गते

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर २०६९ सालदेखि आफ्नै एक बिघा जमिनमा व्यावसायिक गोलभेँडा खेती सुरु गरेका झापाका डिल्लीराज उप्रेतीले गत वैशाखमा हाइटेक (उच्च प्रविधियुक्त) नर्सरी तयार गरे । एक कठ्ठा जमिनमा उनले तयार गरेको नर्सरीले यतिबेला झापा जिल्लाकै तरकारी खेतीमा ठूलो क्रान्ति ल्याएको छ । तराकरीसँगै उनले फलफूलको नर्सरी पनि सुरु गरेका छन् । एक कठ्ठा जमिनमा तयार गरिएको हाइटेक नसरी पूर्णरूपमा वाताअनुकूलित छ । दुई सय माइक्रोनको प्लास्टिक प्रयोग गरिएको नर्सरीको टनेलमा घाम छिर्ने, पानी नछिर्ने, नच्यातिने बनाइएको छ । नर्सरीभित्रै थोपा सिँचाइको ब्यवस्था छ भने विशेष प्रकारले व्यवस्थापन गरेर टनेलको छतबाट पानी स्प्रे गरी चिसोपन कायम राख्ने ब्यवस्थासमेत गरिएको छ । यो प्रविधि उनले इजरायलको तीन वर्षको रोजगारीका क्रममा सिकेका हुन् । व्यावसायिक खेती विस्तार गर्न जमिन अपुग भएकाले मेचीनगर–९ का डिल्ली न्यौपानेको एक बिघा र मेचीनगर–१० का दाताराम खनालको पाँच बिघहा जमिन भाडामा लिएर यसै वर्षदेखि उनले कागती, मेवा र तरकारी खेती पनि सुरु गरेका छन् ।

झापाका डिल्लीराज उप्रेतीले मात्रै होइन, इजरायलमा काम गरी फर्केका जाँगरिला युवाहरूले मुलुकका कुनाकाप्चामा समेत इजरायलको कृषि प्रविधि पु¥याएका छन् । चाहे मनाङको जाडो होस् या चितवनको गर्मी होस्, हाइटेक प्रविधिबाट वर्षको १२ रै महिना कृषि कर्म गर्न सकिने अवस्थामा मुलुकलाई पु¥याउने युवा व्यवसायीहरूको संख्या उल्लेख्य छ । कृषि विकास मन्त्रालयको पाँच वर्ष अघिको र अहिलेको तथ्यांक हेर्ने हो भने मुलुकमा तरकारीको उत्पादन दोव्वर भएको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीका कारण मुलुकको श्रम शक्ति पलायन हुनु कहालीलाग्दो अवस्था हो । तर हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने झैँ वैदेशिक रोजगारीबाट सिकेको ज्ञान र सीप स्वदेश फर्केर प्रयोग गर्नेहरू पनि प्रशस्त छन् । तर राज्यले यसलाई संगठित रूप दिनसकेको छैन । मरुभूमिको देश इजरायलले कृषिमा क्रान्ति गरेको देखेभोगेका युवाहरूले स्वदेशमा फर्केर स्वस्र्फुत रूपमा आफ्नो ज्ञान सीप प्रयोग गरेका हुन् ।

इजरायल गएर फर्केकाहरूको ज्ञान सीप मात्रै होइन, खाडी तथा मलेसियामा रोजगारी गरेर फर्केकाहरूको ज्ञान सीपलाई स्वदेशको उन्नतिका लागि कसरी सदुपयोग गर्ने ? भन्ने नीति आज मुलुकको टड्कारो आवश्यकता हो । वैदेशिक रोजगारी स्थायी होइन । अबको केही वर्षभित्रै खाडी तथा मलेसियाको रोजगारी समाप्त हुनेवाला छ । मुलुकमा वार्षिक पाँच लाखको दरले नयाँ श्रम शक्ति उत्पादन भइरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीको बजार सुक्यो भने भयावह अवस्था आउने निश्चित छ । त्यो अवस्था आउन नदिन अहिलेदेखि नै सचेत हुनु जरुरी छ । खाडी मुलुकको भेडा फर्ममा काम गरेको अनुभव भएका युवाहरूका लागि स्वदेशमै भेडा फर्म स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्न ढिला भइसकेको छ ।

मलेसिया तथा कोरियामा नेपाली युवाहरूले उद्योगमा काम गरेर सीप सिकेका छन् । उनीहरूले सिकेको सीपअनुसारको उद्योग स्वदेशमै स्थापना गर्न किन सकिँदैन ? कोरिया र मलेसियाका औद्यागिक उत्पादनहरूले अहिले विश्वको एक चौथाइ बजार ओगटेका छन् । कोरियामा नेपाली श्रमिकले मासिक दुई लाख रुपैयाँ तलब पाउँछन्, मलेसियामा मासिक ५० हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन् । यदि नेपालमा मासिक २५ हजार रुपैयाँ तलब पाउने हो भने उनीहरू कोरिया तथा मलेसिया जाने थिएनन् । कच्चा पदार्थ र श्रम शक्ति अरुदेशबाट आयत गरेर कोरिया र मलेसियामा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले धमाधम लगानी गरिरहेका छन्, तर श्रम शक्ति विश्वमै सबैभन्दा सस्तो भएको नेपालमा लगानी गर्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू किन तयार छैनन् ? भन्ने प्रश्न ज्यादै संवेनदशील छ ।

गत आर्थिक वर्षसम्म नेपालमा सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक नौ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । चालू आर्थिक वर्षदेखि १३ हजार रुपैयाँ पुर्याएको  छ । मासिक ५० हजार न्यूनतम पारिश्रमिक रहेको मलेसियामा विश्वकै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू लगानीका लागि तँछाडमछाड गरिरहेका छन्, तर मासिक १३ हजार न्यूनतम पारिश्रमिक रहेको नेपालमा किन बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू लगानीका लागि आकर्षित छैनन् ? यसको लेखाजोखा सरकारले गर्नुपर्ने होइन र ?

रेमिट्यान्सको हिस्सा अनुत्पादक र फजुल खर्चमा सकिन्छ

कति जनशक्ति विदेश पलायन भएका छन् ? उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्स घरपरिवारले कसरी खर्च गरिरहेको छ ? फेरि नजाने गरी कति जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका छन् ? उनीहरूले स्वदेश फर्केर के काम गरिरहेका छन् ? भन्ने तथ्यांकसमेत राज्यले राखेको छैन । यहाँभन्दा ठूलो विडम्वना अरु के हुन सक्छ ? पहिलो कुरा त, उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा अनुत्पादक र फजुल खर्चमा सकिने गरेको छ । दोस्रो कुरा, १४–१५ वर्ष काम गरेर बाबु फर्कने र त्यसपछि छोराछोरी (दोस्रो पुस्ता) लाई पठाउने सिलसिला पनि सुरु भएको छ । तेस्रो कुरा, खाडी तथा मलेसियामा काम गरी फर्केकाहरूले आफ्ना छोराछोरी अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायतका विकसित मुलुकमा पठाउने गरेका छन् । अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायतका मुलुकमा जानेमध्ये अधिकांश उतै स्थायी रूपमा बसोबास गर्छन् । उनीहरूले रेमिटेन्स भित्र्याउने होइनन् कि उल्टै नेपालमा भएको जायजेथासमेत बेचेर उतै लैजाने हुन् । यसको चपेटामा फिलिपिन्स परिसकेको छ । यही अवस्था जारी रह्यो भने नेपाल पनि फिलिपिन्सकै बाटोमा जानेछ ।

विदेशी जाने नेपालीको रेकर्ड सरकारसँग छैन

सामान्यतः रोजगारीका लागि विदेशी जाने नेपालीहरूको रेकर्ड सरकारसँग हुन्छ । तर, विदेशबाट फर्किनेहरूको बारेमा सरकारी निकायहरू कुनै खोजखबर गर्दैनन् । अहिलेसम्म फर्किनेको तथ्यांक एकिन नहुँदा सरकारले नीति निर्माणमा अप्ठेरो खेप्दै आएको छ । अब विदेशबाट फर्किएकालाई एयरपोर्टमै एउटा फर्म भर्न लगाउन सकिन्छ । ‘के सीप सिक्नुभयो ? कति वर्षको अनुभव छ ? कुन कम्पनीमा काम गर्न‘भयो ? फर्केर के गर्न‘हुन्छ ? तपाईको सम्पर्क नम्बर तथा ठेगाना के हो ? लगायतका प्रश्नहरू समावेश भएको फर्म भरेर अभिलेख राख्न कुनै समस्या नहुनुपर्ने हो । राज्यले रोजगारीसम्बन्धी नीति बनाउँदा र कार्यक्रमहरू तय गर्दा पनि यस्ता तथ्यांकले निकै महत्व रख्छन् । उनीहरूबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको जति महत्व छ, उनीहरूले विदेशमा संगालेका सीप र अनुभव त्योभन्दा निकै बहुमूल्य हुन्छ । त्यसको सदुपयोग गर्ने वातावरण तयार गर्नु जरुरी छ ।

विदेश जाने कामदारलाई बचतमा प्रोत्साहित

विदेश जाने कामदारलाई बचतमा प्रोत्साहित गर्दै सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यसरी जम्मा हुने रकमबाट विशेष परियोजना तयार गर्ने र त्यसको सेयर विदेशिएका युवालाई भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हुने गरी दिलाउन सकिन्छ । विदेशिने युवाबाट कम्तीमा महिनाको एक हजार रुपैयाँ विशेष कोषमा बचतस्वरूप जम्मा गराउने हो भने त्यसबाट वर्षमा तीन सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि रकम पुग्ने विश्लेषणका साथ राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वार्णिम वाग्लेले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । तर त्यो सुझाव दराजमा थन्क्याइएको छ । यसरी जम्मा हुने रकमलाई जलविद्युत् लगायतका ठूला परियोजनामा खर्च गर्ने र त्यसको सेयर कामदार र तिनका परिवारलाई दिन सकियो भने उनीहरूका सन्तती स्थायी रूपमा विदेश पलायन हुँदैनन् । औसतमा युवाहरू पाँच वर्ष रोजगारीका लागि विदेशमा हुन्छन् । वर्षमा १२ हजारका दरले मात्र ६० हजार रुपैयाँ जम्मा भएर ब्याजसहितको रकमलाई जलविद्युत्मा लगानी गरी सेयर दिन सकियो भने बुढेसकालमा यसले नै पेन्सनको काम गर्छ ।

धेरै वर्ष भयो रेमिट्यान्सले नेपाललाई गरिबी घटाउन र आर्थिक स्थिरताका लागि सहयोग गरेको । तर यसको अर्को पाटो पनि छ, यही रेमिट्यान्सकै कारण सरकार निष्क्रिय बनेको छ । अति आवश्यक नीतिहरू सुधार गर्न पनि सरकारलाई कुनै दबाब नपरेको कारण पनि यही रेमिट्यान्सकै कारण हो । परिणामस्वरूप देशले निकै ठूलो आर्थिक जोखिम भोग्नुपर्नेछ । यो खुलासा गरेको छ, विश्व बैँकको पछिल्लो एउटा अध्ययनले ।

वार्षिक खरबौ रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिन्छ

वैदेशिक रोजगारीबाट यतिबेला वार्षिक खरबौ  रेमिटेन्स भित्रिन्छ तर यो सित्तैमा भित्रिएको भने हैन । यसका लागि परिवार छुट्टिनु पर्ने, मानव बेचबिखन, दुव्र्यवहार जस्ता ठूला ठूलो मूल्य चुकाउन परिरहेको छ । यसकै कारण बाह्य प्रतिस्पर्धा गुमेको छ, उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा कमी आएको छ, घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको छ र रेमिट्यान्समै भर पर्ने क्रम बढेको छ । श्रम शक्तिको अभावका कारण लगानीको वातावरण झन् बिग्रिएको छ । निजी लगानी घटेको छ र फलस्वरूप रोजगारी सिर्जना पनि हुनसकेको छैन । रोजगारी सिर्जना नभएपछि झन् बढी मानिस वैदेशिक रोजगारीका लागि जान बाध्य हुनेछन् र यसले यो दुष्चक्र झन् बढ्नेछ ।

रेमिट्यान्सका कारण मूल्यवृद्धि उकालो लागिरहेको छ । आयात र निर्यातको खाडल वर्षेनी बढेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जनशक्ति बाहिरिएपछि देशमा जनशक्तिको पनि अभाव सुरु भएको छ । अध्ययनअनुसार आधा नेपाली घरपरिवारका कम्तीमा एकजना सदस्य विदेशमा छन् वा विदेशबाट फर्किएका छन् । नेपाली घरपरिवारको एक चौथाइ आम्दानी रेमिट्यान्सबाटै हुन्छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका एक तिहाइ पुरुषले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत रेमिट्यान्सबाट योगदान गर्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्