Hamro Sanchar

Ad

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारको अवस्था:रघुराज काफ्ले

कुनै कामदार वैदेशिक रोजगारका क्रममा समस्यामा परेर नेपाल फर्केको १ वर्षमा कामदार वा कामदारको परिवारले बोर्डमा निवेदन दिइसक्नुपर्छ । तर, त्यसको जानकारी नभएकाहरूले ढिलो गरी मात्रै उजुरी दिन आउँछन् ।

हाम्रो संचार संवाददाता प्रकाशित : २०७४/१०/३ गते
Ad

नेपालबाट विभिन्न मुलुकमा हाल २५ लाखभन्दा बढी संख्यामा नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् । तीमध्ये ५ देखि १० प्रतिशत कामदारहरूमा विभिन्न किसिमका समस्यामा देखिन्छन् । त्यसमा पनि भनेअनुसारको काम नहुने, तलब, सेवासुविधा नपाउने, कार्यस्थलको लापरबाही, स्वस्थ खानपान र बसोवासको व्यवस्था नपाउनेहरूसमेत जोड्दा त्यो संख्या अझ ठूलो छ । वैदेशिक रोजगारका क्रममा अनेक समस्यामा पर्ने नेपाली कामदारहरूको तत्काल उद्धार तथा राहत र सहुलियतका विद्यमान प्रयासका विषयमा निर्देशक रघुराज काफ्लेको भनाइ यस्तो छ :

समस्याका कारण
वैदेशिक रोजगारीमा समस्या रहेको विषय सबैसामु प्रस्ट छ । तर, त्यहीअनुसारको व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन भने सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्यासँगै समस्या पनि बढ्दै जानुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । वैदेशिक रोजगारी आफैँमा अप्ठ्यारो विषय हो । भाषाको ज्ञान भएको, नयाँ प्रविधिमा जानकार भएको, पढेलेखेका मान्छेहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यो सुरक्षित हुन सक्छ । तर, हामीकहाँबाट जाने अधिकांश कामदारहरू सीप नभएका, कम पढेलेखेका, अन्य मुलुकमा गएर घुलमिल हुन नसक्ने किसिमका रहेका कारण थप जोखिम बढेको हो । उनीहरूको सुरक्षाका लागि राज्यको तर्फबाट पर्याप्त कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था नहुँदा जोखिमको मात्रा अनियन्त्रित किसिमले बढ्दै गइरहेको छ ।

नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारको मुख्य गन्तव्य मध्यपूर्व र मलेसिया नै हो । भाषा, मूल्य–मान्यता, कानुन, स्वतन्त्रता सबै हिसाबले त्यो क्षेत्र भिन्न छ । हाम्रा कामदारहरू त्यहाँ सुरक्षित राख्ने कानुनी प्रबन्ध, द्वीपक्षीय सम्झौता, श्रम सम्झौता, सम्बन्धित देशमा रहेका हाम्रा कूटनीतिक संयन्त्रलगायतका विषय पनि समीक्षाका विषय हुन् । यी सबै विषयको चर्चा गर्दा हामी सुरक्षित र सहज अवस्थामा छैनौँ ।

अपर्याप्त संरचनागत व्यवस्था
काम गर्दागर्दै दुर्घटनामा पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसमाथि आवश्यक तालिम र सीप नहुँदा त्यस्तो जोखिम झन् बढी रहन्छ । सडक दुर्घटनाको अवस्था पनि अत्यधिक छ । कतिपय अवस्थामा आफ्नै लापरबाहीले पनि समस्यामा पर्ने गरेको देखिन्छ । आफ्नो नागरिक जुनसुकै कारणले समस्यामा परेको भए पनि उसको तत्काल संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यस्तो अवस्थामा संरक्षण गर्ने मूल निकाय सम्बन्धित मुलुकमा रहेको दूतावास नै हो । मुलुकभित्र रहेका निकायहरूको भूमिका सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावाससँग समन्वय गर्ने हो । हामीले यहीँबाट तत्काल कुनै उद्धार तथा संरक्षणको कार्य गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

कतिपय मुलुकमा दूतावास नरहेको सन्दर्भमा एउटा मुलुकमा रहेको दूतावासले अर्को मुलुकसमेत हेरिरहेको हुन्छ । दूतावास नै भएको मुलुकमा आवश्यक स्रोतसाधन नहुँदा त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारले सहज पहुँच पाउन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा अन्य मुलुकमा रहेका कामदारको अवस्था झन् के होला ? यो समीक्षाको विषय हो । तैपनि, वैदेशिक रोजगारमा जानुपूर्व हामीले अभिमुखीकरण तालिम दिँदै आएका छौँ । त्यसक्रममा आवश्यक पाठ्यक्रम र अन्य सामग्री हामीले वितरण गर्दै आएका छौँ । ती सामग्रीमा सम्बन्धित मुलुकमा अप्ठ्यारोमा परे के गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक जानकारी दिइएको छ ।

राहत तथा उद्धारको उजुरी लिने बोर्डको कार्यालय काठमाडौंमा मात्रै छ । जिल्ला तथा प्रदेशस्तरमा बोर्डको एकाइ नहुँदा काठमाडौं नै आएर उजुरी दिन धेरैजसोलाई सम्भव नहुन सक्छ । कामदार गएका मुलुकहरूमा पनि बोर्डको उपस्थिति छैन । कामदार समस्यामा परेको जानकारी हुनासाथ तत्काल उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । आवश्यक संयन्त्र पर्याप्त भइदिएको भए उजुरीको संख्या घट्थ्यो । उजुरीको संख्या बढी नै भए पनि त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने थियो ।

रोजगारदाताको नियत र कानुनी अड्चन
कुनै मुलुकमा कामदार समस्यामा पर्‍यो भने त्यो मुलुकले फिर्ती अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । रोजगारदाताले पनि विभिन्न किसिमका खर्च गरेरै कामदार लगेको हुन्छ । आफूले पाएको कामदारलाई फिर्ता हुन दिँदा उसको काम प्रभावित हुने नै भयो । त्यसैले रोजगारदाताले सहजै फर्किन नदिने मनसाय राखेको हुन्छ । त्यहाँको सरकारले नै फिर्ती अनुमति दिँदा पनि रोजगारदाताको अनिच्छाले ढिलाइ भइरहेको हुन्छ । कतिपय मुलुकमा रोजगारदाताले अनुमति नदिँदासम्म फर्किनै नपाउने कानुनी व्यवस्थासमेत छ । एउटा कम्पनीका लागि गएको कामदार कम्पनी छोडेर अर्को ठाउँमा गइरहेको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कामदार सम्बन्धित मुलुकमा गैरकानुनी अवस्थामा पुग्छ । कतिपय कामदार दुर्घटनामा परी अंगभंग हुन्छन्, बिरामी हुन्छन्, अस्पतालमा उपचार गराइरहेका हुन्छन् । त्यस्तोमा सम्बन्धित कम्पनीले सहयोग नगरिदिँदा उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन समस्या परिरहेको हुन्छ ।

वर्तमान राहत–उद्धारका कार्य
विगत दुई–तीन वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारका क्रममा अप्ठ्यारोमा पर्नेहरूका लागि धेरै सुधारका काम भएका छन् । विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गुनासाहरू सम्बन्धित मुलुकका दूतावासमा पु¥याउने, समस्यामा परेका कामदारलाई तत्काल खान–बस्नको व्यवस्था मिलाउने, खर्च नभएर स्वदेश फर्किन नपाएकालाई टिकट उपलब्ध गराउने, श्रम स्वीकृतिको म्याद नाघेकै अवस्थाका कामदारलाई उद्धार गरेर नेपाल ल्याउनुपर्ने भएमा पनि त्यसको खर्चको व्यवस्था पनि बोर्डले मिलाएको छ । कोही पनि नेपाली आफूसँग खर्च नभएकै कारणले स्वदेश फर्किन नपाउने अवस्था भने छैन । कसैको दुःखद मृत्यु भएको छ भने शव नेपाल ल्याउन लाग्ने सबै खर्च बोर्डले व्यहोर्छ । छिटोभन्दा छिटो शव नेपाल ल्याउन सक्दो प्रयत्न पनि बोर्डले गर्दै आएको छ । एयरपोर्टमा आइसकेपछि घरसम्म पु¥याउन आवश्यक शवबाहनको खर्चसमेत बोर्डले व्यहोर्ने गरेको छ ।

कोही बिरामी भएर आएको छ भने ७ लाख रुपैयाँसम्म औषधोपचार खर्च, कोही अंगभंग भएर आएको छ भने ७ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति, कसैको मृत्यु भएको छ भने मृतकका आफन्तलाई ७ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता, १५ लाखसम्म बिमाको व्यवस्था, गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेकाहरूलाई थप ५ लाख उपचार खर्च दिने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारका क्रममा विभिन्न रोग लागेका, अंगभंग भएका, मृत्यु भएका छोराछोरीहरूलाई १२ कक्षसम्म पढ्का लागि छात्रवृत्ति दिने प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसबाहेक १ वर्षेदेखि ३ वर्षे प्राविधिक शिक्षामा लाग्ने सबै शुल्क व्यहोर्ने गरी सिटिभिटिईसँग सम्झौता भइसकेको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदारको परिवारको कुनै सदस्य बिरामी भयो भने उपचार नै नपाएर रोग पाल्न नपरोस् भन्नका लागि उनीहरूको उपचार खर्चको प्रबन्ध गर्ने कार्यको सुरुवातसमेत भएको छ । अर्कोतर्फ विदेशी जेलमा रहेकाहरूलाई कानुनी लडाइँका लागि वकिल राख्न आवश्यक रकम पनि पठाइरहेका छौँ ।

आवश्यक कानुनी सुधार
कुनै कामदार वैदेशिक रोजगारका क्रममा समस्यामा परेर नेपाल फर्केको १ वर्षमा कामदार वा कामदारको परिवारले बोर्डमा निवेदन दिइसक्नुपर्छ । तर, त्यसको जानकारी नभएकाहरूले ढिलो गरी मात्रै उजुरी दिन आउँछन् । त्यस्तो म्याद राख्दा कतिपय पीडितहरूले पाउनुपर्ने राहतबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था छ । त्यसैले यस्तो हदम्याद हटाउनुपर्ने देखिन्छ । समस्यामा परेर फर्केर आएको मान्छेको जीविकोपार्जनको आधार राज्यले निर्माण गरिदिनुपर्छ । अर्कोतर्फ रोजगारीका लागि भारतमा गएका कामदारहरूको राहत तथा उद्धारको विषयमा कुनै कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । भिसा नभए पनि उसको विवरण राख्ने, बिमा गर्ने, कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नेलगायतका कामहरू गर्न सकियो भने उनीहरू समस्यामा पर्दा राहत तथा उद्धारका कार्यक्रमभित्र समेट्न सकिने थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्
Ad
Ad